समयमै न्याय नपाउँदा बाँकेका मुक्तकमैया पीडित

नेपालगञ्ज : सरकारले मुक्तकमैया घोषणा गरेको करिब साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि प्राप्त जग्गाको पूर्ण भोगाधिकार नपाउँदा बाँकेका मुक्तकमैया पीडित बनेका छन्।

न्यायिक उपचारको खोजीमा अदालत पुगेका उनीहरूले समयमै सुनुवाइ र निर्णय हुन नसक्दा थप सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन्। तत्कालीन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो।

त्यसपछि पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका लागि घरबासको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार २०५८ सालमा जग्गा वितरण गरिएको थियो।

सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, धितो वा दानदातव्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो।तर उक्त अवधि समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दासमेत मुक्तकमैयाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको पूर्ण सम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू कानुनी उपचारमा जान बाध्य भएका हुन्।

कोहलपुर नगरपालिका–२ मुक्तिनगरका मुक्तकमैया अगुवा अगनीया थारूले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा मुक्तकमैयाले कानुनअनुसार घरबास र जग्गाको पूर्ण अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र, निवेदन तथा अनुरोधपत्र बुझाए पनि समस्या समाधान नभएको बताइन्।

उनका अनुसार गत वर्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरिएको थियो। æअदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि सम्बन्धित निकायले समयमै जवाफ नपठाउँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ,Æ उनले भनिन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित उक्त मुद्दामा अदालतले पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई जवाफ माग्दै पत्राचार गरे पनि कतिपय कार्यालयबाट आवश्यक कागजात प्राप्त नभएको बताए।

उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरबाट आवश्यक विवरण नआएकाले पुनः आदेश जारी गरिएको छ। सम्बन्धित निकायबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए।

बैजनाथ गाउँपालिका–६ छमनियाका मुक्तकमैया सिताराम थारूले सरकारले दिएको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त भए पनि त्यसको पूर्ण भोगाधिकार नपाएकाले सरकारविरुद्ध नै कानुनी उपचार खोज्नुपरेको बताए।

बाँकेको बैजनाथ, कोहलपुर र राप्तीसोनारी क्षेत्रका करिब ७५० मुक्तकमैयाले जग्गाको पूर्ण अधिकारको माग गर्दै कानुनी सहयोगका लागि अधिकारकर्मी र अधिवक्ताको सहयोग लिएका छन्।

मुक्तकमैयाका अगुवासहित अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीले संयुक्त रूपमा २०८२ वैशाख २८ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा परमादेश तथा उत्प्रेषण आदेशको माग गरिएको छ। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मुक्तकमैयाको माग जायज रहेको बताउँदै सरकारले जग्गा प्रदान गरेपछि त्यसको पूर्ण सम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने बताउनुभयो।एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले मुक्तकमैयाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा र सम्बन्धित निकायले समयमै जवाफ नपठाउँदा मुक्तकमैयाले थप दुःख पाएको सरोकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो ढङ्गले अगाडि बढाई मुक्तकमैयाको मागको शीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।