मोती उत्पादन उद्योग सङ्कटमा

डडेलधुरा : सरकारले २० लाखभन्दा बढी अनुदान रकम दिएर सुरु गरिएको मोती उत्पादन योजना सफल हुन सकेको छैन । परशुराम नगरपालिका–४, कटालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गत आर्थिक वर्ष २०८९÷८० मा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिएको थियो । 

श्री भगवती एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई २० लाख ७७ हजार रकम अनुदानमा मोती उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख केशव भण्डारीले जानकारी दिए । मोती भने उत्पादन हुन सकेको छैन । पानीको अभावमा सिपी मरेका कारण मोती उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको अनुदान रकममा मोती उत्पादन सुरु गरिएको थियो । मोती उत्पादन उद्योगमा ८० प्रतिशत रकम सरकारको र २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताको रहेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मोती उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो ।

मोती उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने समुद्री जीव सिपी पनि स्थानीय चक्र मालले पाल्न थालेका थिए । कटाल भूमिगत सिँचाइ योजना बिग्रँदा पानीको अभावमा सिपी मरेको उनको भनाइ छ । भूमिगत सिँचाइ योजना बिग्रँदा पानीको अभावमा सिपी मरेको उनले बताए । “सुरुमा तीन हजार पाँच सय सिपी ल्याएर पोखरीका राखेको थिए,” उनले भने, “पानीको अभावमा सबै सिपी मरे । दोस्रो पटक पनि तीन हजार पाँच सय सिपी ल्याएर पोखरीमा राखेको सबै मरे ।”

भारतबाट कटालसम्म पु¥याउँदा एउटा सिपी बराबर १५० रुपैयाँ खर्च आएको उनको भनाइ छ । सरकारको अनुदान र आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट सिपी खरिद गरी पोखरीमा राख्न २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । दोस्रो पटक सिपी ल्याएर पोखरीमा राख्दा करिब छ लाख खर्च गरे पनि पानीको अभावमा सिपी मर्दा क्षति बेहोर्नु परेको उनको गुनासो छ ।

सिपीको शल्यक्रिया गरेर न्युक्लियस राखेपछि मोती उत्पादन हुने गर्छ । एक किराबाट दुई वटा दानासम्म मोती झिक्न पाइन्छ । गएको वर्ष मात्रै मोतीजडित गरगहनाका लागि नेपालीले ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको चार लाख ३७ हजार किलो मोती भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट आयात भएको छ । समुद्री किराबाट उत्पादन हुने मोतीको माग नेपाली बजारमा उच्च छ ।