लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबारदेखि राप्ती गाउँपालिका –३, मसुरियामा निर्माण गरिएका नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

उनले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको बताए । नयाँ प्रशासनिक भवनबाट कामकाज सुरु गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, 'सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ ।' उनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको उदाहरण भएको बताए । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग–अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । प्रमुख सचिव काप्रीका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा शुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

प्रदेश सरकारको प्रशानिक भवन निर्माणका लागि २०७९ साल मङ्सिर २८ गते शर्मा–सगुन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण भएका छन् । ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवन छ भने अन्य ९ वटा भवन पाँच तलाका रहेका छन् । प्रत्येक भवनमा अलग–अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०७९ मंसिर २८ गते प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो ।