पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : इ–रिक्सा चालकहरूले लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स प्राप्त गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अटोटेम्पो तथा इ–रिक्सा व्यवसायी संघ, बाँकेले अधिकांश इ–रिक्सा चालकहरू निरक्षर भएकाले लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक वा सरल विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
उनीहरूले कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १६ गते जारी गरेको 'प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२' मा लिखित परीक्षाको सट्टा अनिवार्य अभिमुखीकरण र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मात्र पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले 'मधेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१' मार्फत लिखित परीक्षाको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था अघि बढाएको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
अटोटेम्पो तथा इ–रिक्सा व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष धिरज प्रताप सिंहले वैशाख ९ गते लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेसँग भेट भएको जानकारी दिए । सो भेटमा मन्त्री न्यौपानेले कोशी र मधेश प्रदेशको जस्तै लिखित परीक्षाको विकल्पसहितको व्यवस्था लागू गर्न एक महिनाभित्र आवश्यक ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
यस विषयमा सहजीकरण गरिरहेको संस्था विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ्सका बसन्त अधिकारीले यो नीति लागू भएमा लाखौँ यात्रुको यात्रा सुरक्षित हुने र हजारौँ इ–रिक्सा चालक तथा उनीहरूका परिवारको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
लाइसेन्स बिना सवारी चलाउँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै चालकहरूले सहजरूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । लाइसेन्स भए दुर्घटनाको अवस्थामा बीमा -इन्सुरेन्स) मार्फत तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिने तर अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूको गुनासो छ ।
अटोटेम्पो तथा इ–रिक्सा व्यवसायी संघ बाँकेका उपमहासचिव एजाज बाबु जोलाहाले लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्थामा जेलसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
इ–रिक्साको दर्ता, लाइसेन्स, बिमा, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुरुदेखि नै समस्या देखिएको र यसको समाधानका लागि आफूहरू सहजीकरणमा जुटिरहेको विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ्सका अधिकारीले बताए । उनका अनुसार संस्था जनजीविका र उद्यमशीलता सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले इ–रिक्सा दर्ता, सडक अनुशासन लगायतका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै निरक्षर चालकका लागि सरकारले वैकल्पिक लाइसेन्स प्रणाली ल्याउन सके उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
एक सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग लाइसेन्स छैन । यस्तै, सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा करिब ७८ प्रतिशत, विराटनगरमा ८४ प्रतिशत र जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकहरू बिना लाइसेन्स इ–रिक्सा चलाइरहेका छन् ।
