बाँकेमा तीन अर्ब २५ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज

नेपालगञ्ज : बाँकेमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको २५ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ४६ हजार ६१६ रुपैयाँको बजेटमध्ये २२ अर्ब ४० करोड ३० लाख ८० हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी जिल्लामा तीन अर्ब २५ करोड ९७ लाख पाँच हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताउनुभयो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको २२ अर्ब पाँच करोड ५० लाख नौ हजार ७४१ रुपैयाँमध्ये १९ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४० हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट आएको तीन अर्ब ६० करोड ११ लाख ३६ हजार ८७५ रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ५० करोड ८७ लाख ४० हजार ३७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

फ्रिज भएको बजेटमध्ये संघको दुई अर्ब १६ करोड छ लाख ६९ हजार ४४३ रुपैयाँ रहेको र प्रदेश सरकारको एक अर्ब नौ करोड २३ लाख छ हजार ५०५ रुपैयाँ रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेटमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने र सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज गर्नेमा सङ्घीय योजना कार्यालय बाँके रहेको छ । सो कार्यालयले ४७ करोड आठ लाख ८२ हजार ८१० रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । उक्त कार्यालयले ५५ प्रतिशत बजेट फ्रिज गरेको हो ।

सोही प्रकारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जले ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार २२ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १६ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९३७ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । यस्तै पुल योजना पश्चिम सेक्टर कार्यालय बाँकेले १० करोड ५२ लाख सात हजार १८ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेशतर्फका कार्यालयहरु मध्येबाट सबैभन्दा कम खर्च गरेर सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज गर्ने कार्यालय सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बनेको छ । सो कार्यालयले २८ करोड ७४ लाख १४ हजार ८७५ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । सोही प्रकारले सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले १४ करोड २२ लाख १४ हजार २०६ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ भने सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेले १० करोड ११ लाख ५४ हजार ३९ रुपैयाँ फ्रिज गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

सो कार्यालयका अनुसार जिल्लामा संघतर्फको कूल बजेटको ९० दसमलव २० प्रतिशत खर्च भएकोमा चालुतर्फ ९३ दशमलव ६५ र पुँजीगततर्फ ८५ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी प्रदेशतर्फको कूल बजेटको ६९ दसमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालुतर्फ ७७ दशमलव ५० र पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।