नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ताकेता

नेपालगञ्ज : नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई प्रथम सेवा विन्दुका रुपमा सेवा विस्तार गर्न ताकेता गरेको छ । बीमामा आवद्ध भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बोर्डले उपमहानगरपालिकालाई पटकपटक ताकेता गर्दै आएको पनि अहिलेसम्म सेवा विस्तार भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक बोर्डले भदौं २० गते पत्र लेख्दै स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन प्रथम सेवा विन्दु विस्तार गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई ताकेता पत्र पठाएको छ ।

भेरी अस्पताललाई तीन महिनाका लागि गएको असार ३२ गते प्रथम सेवा विन्दुको समय सकिनै लाग्दा बोर्डले पुनः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई ताकेता गरेको हो । भेरीले कार्तिक १ गतेदेखि प्रेषण केन्द्रका रुपमा मात्रै सेवा दिने छ । बोर्डले भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर, फत्तेवाल आँखा अस्पताल फुलटेक्रा र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरालाई प्रेषण अस्पतालका रुपमा मात्रै सेवा दिन परिपत्र गरेको छ । यी अस्पतालले बीमामा आवद्ध भएका रिफर गरिएका बिरामीहरुलाई मात्रै उपचार सेवा प्रवाह गर्छन् ।

बीमा बोर्डले बाँकेमा प्रथम सेवा विन्दुका रुपमा नगर अस्पताल कोहलपुर, लक्ष्मणपुर प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र नरैनापुर, खजुरा प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र र बनकटुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई तोकेको छ । बिमित बिरामीहरुले पहिलो चरणमा प्रथम सेवा विन्दुबाट सेवा लिनु पर्नेछ । प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर भएका बिरामीहरुले प्रेषण केन्द्रका रुपमा रहेका अस्पताल मध्ये जुनसुकै बाट सेवा लिन पाउने छन् । तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा प्रथम सेवा विन्दु नभएकाले बोर्डले तत्काल तीन महिनाका लागि भेरी अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दुकै रुपमा सेवा दिन पत्र पठाएको थियो । संघीय अस्पताल, विशिष्टिकृत अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु राख्न कानूननी तथा सिद्धान्तः वैज्ञानिक नहुने भएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई आधारभूत अस्पताल, नगर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा चिकित्सक दरवन्दी स्विकृत भएको नगर शहरी प्रवर्धन केन्द्रबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तार गर्न बोर्डले ताकेता गरेको छ । भेरीले प्रेषण गरिएका बिरामीमात्रै हेर्ने भएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले प्रथम सेवा विन्दु विस्तार नगरे नगरबासीले स्वास्थ्य बीमा सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्नेअवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।