बस्तीमा डोजर नचलाउन बर्दियाका भूमिहिनहरूको आग्रह

बर्दिया : बर्दियाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरूले बस्तीका घरहरूमा डोजर नचलाउन अनुरोध गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले निकालेको सूचना अनुसार करिब २१ सय घरपरिवार घरबारविहिन हुने भएपछि बर्दियाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरूले बस्तीमा डोजर नचलाउन अनुरोध गरेका हुन् । 

डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले बस्तीको नाम नै तोकेर बस्ती खाली गर्न वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ६ वटा बस्ती लगायत सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोवास गरेका भूमिहिन सुकुमवासीलाई हटाउने निर्णयपछि जिल्लाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरू आन्दोलित छन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार बर्दिया जिल्लामा हाल ४५ हजार तीन सय ९५ भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये भूमिहिन दलित चार हजार आठ सय ६७, भूमिहिन् सुकुमवासी आठ हजार एक सय २४ र अव्यवस्थित बसोवासी ३२ हजार चार सय जनाको बसोवास रहेको छ । 

बर्दिया जिल्लाको एक सय ४६ वटा बस्तीमध्ये हाल डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले ६ वटा बस्ती लगायत सामुदायिक वनमा बसेको बस्ती हटाउने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमध्ये दुई हजार एक सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने संयुक्त भूमि अधिकार सङ्घर्ष समिति बर्दियाका अध्यक्ष होमबहादुर थारूले बताए । 

उनले सूचना कार्यान्वयन नगर्न पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले नसुनेको गुनासो गरे । सर्वोच्च अदालतले समेत अर्को विकल्प नहुँदासम्म बस्ती नहटाउन आदेश दिँदा बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने–'अझै पनि बस्तीमा डोजर लगाउने तयारी भइरहेको छ ।'

गुलरिया नगरपालिका–२, सङ्गमबस्तीका कुमार परियारले राज्यको निकायले अमानवीय तरिकाले बस्ती नहटाउन अनुरोध गरेका छन् । बस्ती अमानवीय तरिकाले हटाउन खोजेमा प्रतिकार हुनसक्ने बताउँदै त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए । 

बारबर्दिया नगरपालिका–३, खुरखुरे फाँटाका बरघर रत्नबहादुर नेपालीले २०६३ सालमा पुख्र्याैली पेशा खोसिएपछि घरबारविहिन भएका दलित समुदाय फाँटा बसेको बताए । 

अहिले स्थानीय सरकारले बाटो, विद्यालय, विद्युत्को सुविधा दिएको र घरधुरी कर पनि बुझाइरहेको दाबी गरे । उनले भने, 'आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको छ तर अहिले बस्ती हटाउन खोज्नु अन्याय हो ।'