नेपालगञ्जको धोवी तालमा फोहोर फाल्ने कार्य रोकिएन

नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ८, रंगशाला नजिक रहेको धोवी ताल पुर्ने कार्य अझैँ रोकिएको छैन । नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले चासो देखाउँदासमेत वडा कार्यालयले फोहोर फाल्न नछोड्दा दुर्गन्ध फैलिएको छ नै नेपालगञ्जको इतिहास बोकेको धोवी ताल संकटमा परेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ रहेका तालको संरक्षण गर्ने आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ, तर उपमहानगरको कार्ययोजनालाई लत्याउँदै वडा अध्यक्षकै निर्देशनमा ताल पुर्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । ताल नपुर्न र फोहोर नफाल्न मेयर विष्टले कयौँ पटक निर्देशन दिँदासमेत वडा अध्यक्षले अटेरी गरेपछि वजेट विनियोजन गरि संरक्षणको काम अगाडी बढाउने निश्कर्षमा पुगेको मेयर विष्टले बताए ।

उनले ताल संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिने बताए । तालमा फोहोर नफाल्न धेरै पटक भन्यौँ, तर अँटेरी भइरहेको छ । अव आगामी वर्षको वजेटमा रकम विनियोजन गरि तालको सौन्दर्यकरण गर्छौँ,' उनले भने ।

उनले कुनै पनि हालतमा ताल पुर्न नदिने स्पष्ट पारे । 'निर्देशनको पालना नभएपछि वजेट विनियोजन गरि काम अगाडी बढाउने निश्कर्षमा उपमहानगर पुगेको छ,' उनले भने ।

नेपालगञ्जका तालतलैया पुरिएपछि पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ भने गर्मी समेत बढ्दै गएको छ । तालतलैयाले पानीको स्रोतलाई बचाई राख्ने र केहि हदसम्म चिसो बनाउन मद्दत गर्दछन्, तर नेपालगन्जको स्वामित्वमा रहेका तालतलैया पुरेर घर बनाउने क्रम बढेको छ । 'सरकारी जमिनको संरक्षण गर्न संघीय सरकारबाट समेत परिपत्र भएको छ,' मेयर विष्टले भने, 'नेपालगञ्ज उपमहानगरमा रहेका तालतलैया तथा सरकारी जमिनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।'

धोवी तालको संरक्षण गरि सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले धोवी तालको संरक्षण गरि पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताए । 'धोवी ताल एउटा तालमात्र होइन, यसको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ । यो कुनै पनि हालतमा पुरिनु हुन्न,' उनले भने ।

धोवी तालमा फोहोर फाल्दा बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय उषा कुमारी खड्काले बताइन् । उनले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत फोहोर फाल्ने कार्य नरोकिएको बताइन् । 'हामीले उपमहानगरलाई गुहार्यौँ । पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा सवैलाई भन्यौँ, तर हाम्रो आवाज कसैले सुन्दैन,' उनले भनिन्, 'फोहोर फाल्दा बस्न नसकिने भएको छ । हाम्रो आवाज कसले सुनिदेला ।'

गृह मन्त्रालयले सरकारी जमिनको संरक्षण गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्र कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको स्थानीय प्रामिला खड्काले बताइन् । 'सरकारले सरकारी जमिन संरक्षण गर्न प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ भन्ने सुनेको छु । यसले केहि हदसम्म आशा जगाएको छ,' उनले भनिन् ।