नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागमा जनशक्ति अभाव

नेपालगञ्ज : औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारीरुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । नेपालगञ्ज शाखालाई लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरूको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी छ । 

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पनि छन् । विभागको नेपालगञ्ज शाखामा ८ जनाको दरबन्दी छ । कार्यालय प्रमुखसहित एक जना फार्मेसी अधिकृत, दुई जना सुपरभाइजर, एक जना नासु, सहलेखापाल, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी एकएक जना छन् । तर, कार्य क्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएको कार्यालय प्रमुख निनु श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभावका बीच पनि विभागले नेपालगञ्ज शाखालाई दिने लक्ष्य पूरा गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन् तर, सोचे जस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति पनि छैन, शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छिन् – तीन जना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन । मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालयमै रहेको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन मौजुदा कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत छ । ‘विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न सकेका छैनौँ,’ श्रेष्ठ भन्छिन् । विभागले शाखाहरूलाई औषधि पसल अनुगमनको लक्ष्य दिने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८–०८१ मा नेपालगञ्ज शाखालाई पाँच सय औषधि पसलहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्न विभागले लक्ष्य दिएको थियो । 

शाखाले ५ सय २८ औषधि पसलको अनुगमन गरी लक्ष्य भेट्टाएको छ । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जको कार्य क्षेत्रमा करिब ३ हजार ५०९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । विभागमा दर्ता भएकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६ हजार १३४ रहेको छ । तर, १ हजार ४२७ व्यवसायी नवीकरण गरिएको छैन भने १ हजार १९६ ले व्यवसाय रद्द गरेका छन् । यो वि.सं. २०७३ सालदेखि ८० सालसम्मको तथ्याङ्क हो । 

चालू अवस्थामा रहेका ३ हजार ५०९ औषधि व्यवसायमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा केवल ५ सय २८ वटा औषधि पसलको मात्रै अनुगमन भएको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ चाहेर पनि सम्पूर्ण औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘जनशक्ति नहुँदा हामीले स्याम्पलिङरूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन् – कार्यालयसँग एउटा हलुङ्गो सवारीसाधन छ । कहाँ–कहाँ लिएर पुग्ने ? हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जानु परे जहाजमा जानुपर्छ ।