निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकमाथि ज्याला ठगी बढ्दो

बर्दिया : सरकारी आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकमाथि ज्याला ठगीका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। सरकारी निकायसँग ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीबाटै श्रमिकहरू बढी ठगिने गरेको गुनासो बढेको छ।

बर्दियामा गरिएको ज्याला ठगीसम्बन्धी नमुना सर्वेक्षणअनुसार ठगिएका श्रमिकमध्ये ९० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्। ठगीमा परेका १२८ जना श्रमिकमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा ११५ जना निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र तीमध्ये अधिकांश सरकारी बजेटबाट सञ्चालित योजनामा काम गर्ने श्रमिक रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार अधिकांश श्रमिकले ज्याला नपाएको, आंशिक ज्याला पाएको वा तोकिएकोभन्दा कम ज्याला पाएको बताएका छन्। ठगीमा परेकामध्ये ११४ जना (८९ प्रतिशत) ले कुनै पनि ज्याला नपाएको, १७ जना -१३ प्रतिशत) ले ढिलो भुक्तानी पाएको र दुई जनाले सम्झौताभन्दा कम पारिश्रमिक पाएको बताएका छन्। श्रमदाताले सरकारी दररेटभन्दा कम ज्याला दिने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सर्वेक्षणका अनुसार ठगीमा परेका ९५ प्रतिशत श्रमिकले लिखित सम्झौताबिनै काम गरेका छन् भने ८४ प्रतिशतले हाजिरीसमेत नगरी काम गरेका छन्। ९४ प्रतिशत श्रमिकलाई लिखित सम्झौता र हाजिरी अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ।

निर्माण कम्पनीले लिखित सम्झौता र हाजिरी अभिलेखबिना काममा लगाउँदा श्रमिक झन् बढी ठगीमा पर्ने गरेका छन्। आवश्यक प्रमाण नहुँदा ज्याला नपाए पनि कानुनी रूपमा दाबी गर्न कठिन हुने गरेको छ। यही कारण ८४ प्रतिशत श्रमिकले उजुरी नै नगरेको, जबकि २१ प्रतिशतले मात्र उजुरी दर्ता गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। उजुरी गर्ने अधिकांशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएका छन्।

एक्सन एड, राधाकृष्ण जनसेवा केन्द्र र कमै महिला जागरण समाजले संयुक्त रूपमा गरेको उक्त नमुना सर्वेक्षणको प्रतिवेदन श्रमिक तथा श्रमिक सञ्जालसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ मा पनि श्रमिकका अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा श्रमिकहरू असुरक्षित रूपमा, लिखित सम्झौता र हाजिरीबिना काम गर्न बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राधाकृष्ण जनसेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक जितराम थारूले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारी आयोजनाबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्माण कम्पनीले श्रमिकसँग गरेको लिखित सम्झौता, हाजिरी, पारिश्रमिक भुक्तानी र दुर्घटना बिमाको प्रमाणका आधारमा मात्रै अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिए सुधार हुने धारणा राखे।

बाँसगढी नगरपालिका–९ झरनैयाकी श्रमिक गीता कुमालले श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधा व्यवहारमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले ज्यालामा विभेद हुने, सुरक्षा सामग्री नपाइने तथा लिखित सम्झौता र हाजिरीबिना काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

उनले भनिन, 'यी विषय उठायो भने ठेकेदारले काम नै दिँदैन। सरकारी दररेटअनुसारको ज्याला अहिलेसम्म पाएका छैनौँ।'

नागरिक समाज सञ्जाल बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले महिला र पुरुषबीचको ज्याला विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले फोहोर व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सुरक्षा सामग्री र दुर्घटना बिमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका समस्या बढी रहेको बताउँदै तोकिएको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम लगाइए तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्याला ठगीका उजुरी बढी आउने गरेका छन्। अधिकांश घटनामा लिखित सम्झौता र हाजिरी अभिलेखबिना श्रमिक परिचालन गरिएको पाइएको उनले बताए। प्रशासनमा आएका उजुरी तथा गुनासो क्रमशः समाधान हुँदै गएको उनले जानकारी दिए।