बर्दिया निकुञ्जको अतिक्रमित जग्गाको लगत लिन शुरु

बर्दिया : सरकारले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन निर्देशन दिएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्रको लगत लिने काम शुरु गरेको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६ सय हेक्टर बढी जग्गामा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । तीन दशकयता ६ सय २८ हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको बर्दिया निकुञ्जले जनाएको छ । 

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले पहिलो चरणमा अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरुको लगत लिने काम भइरहेको बताए । 'वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न  सर्वपक्षीय छलफल गरिने छ,' उनले भने,'सरकारको निर्देशन अनुसार अतिक्रमण हटाउने योजना छ ।'

बर्दिया निकुञ्ज अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा ५० हजार ६ सय ७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत ६३ वटा सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । जिल्लामा २ सय ५८ वटा सामुदायिक वन रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । २ सय ९० दशमलव ९८ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेक्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक भएको वनका कर्मचारी बताउँछन् । 

गुलरिया–२ संगमबस्तीस्थित जय कुसुम्बादेवी सामुदायिक वनको ७५ हेक्टर क्षेत्र र बारबर्दिया नगरपालिका–५ स्थित पशुपति सामुदायिक वनको २३ दशमलव ४६ हेक्टर वन क्षेत्र अतित्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन प्रमुख विजयराज सुवेदीले वैशाख २९ बाट पहिलो चरणमा मधुवन नगरपालिका–१ को कोठियाघाट र सोही पालिका–४ माचडको वन क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने तयारी भएको बताए । दुई ठाउँबाट अतिक्रमण हटाएपछि क्रमशः अन्यत्र अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराइने उनले जनाए । 

बर्दियाका आठै पालिकाका मेयर र अध्यक्षले गत बुधबार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने विज्ञप्तीमार्फत बताएका थिए । मौलिक हकको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरी आएको देखिएकोले यसप्रति पालिका प्रमुखहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मधुवन नगरपालिकामा बसेको उक्त बैठकबाट गुलरिया, मधुवन, ठाकुरबाबा, राजापुर, बासगढी, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख र गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र रहेको कोठियाघाट, माचडचोक, गुलरियाको संगम बस्ती, बारबर्दियाको खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वनलगायतका स्थान र अन्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि अनधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन गत साता सूचना गरेको थियो । उक्त अवधिमा खाली नगरी अटेर गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागेको खर्च र वन ऐन २०७६ ले तोके अनुसारको सजाय दुवै हुने डिभिजन वनले सूचनामार्फत चेतावनी दिएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि बर्दियाका आठ वटै स्थानीय तहसहित सरोकारवाला निकायहरुमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक भण्डारीले अतिक्रमण हटाउने योजना बनाउन सरोकारवाला सबै निकायमा सोमबार पत्राचार गर्ने बताए ।