पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्डमुखी दृष्टिकोणबाट नभई सुधार, पुनस्र्थापना र सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बाँकेको नौबस्ता बाल सुधारगृहमा कानुनी साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
सुधारगृहमा रहेका कानुनको विवादमा परेका बालकलाई बालन्याय प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया, कानुनी सहायता तथा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम तथा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासकी वैतनिक कानुन व्यवसायी सरिता पौडेलले सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
बाल सुधारगृह नौबस्ताका प्रमुख श्यामबहादुर रानाले कानुनको विवादमा परेका बालकलाई आफ्ना मुद्दाको अवस्था, न्यायिक प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानुनी सहायताबारे जानकारी गराई उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी बालकहरूले कानुनको अज्ञानताका कारण विवादमा परे पनि आफूहरूमाथि अपराधीसरह व्यवहार हुने गरेको अनुभव सुनाएका थिए । उनीहरूले बालन्याय प्रणालीले अङ्गीकार गरेको सुधारात्मक न्यायको अवधारणाअनुसार व्यवहार हुनुपर्ने, मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपण हुनुपर्ने तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
सहभागीहरूले बालन्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अपराधको प्रकृति, बालकको उमेर, व्यक्तिगत अवस्था तथा सर्वोत्तम हितलाई आधार मानी दिशान्तरण, सजाय स्थगन, सजाय छुट, प्यारोल सुविधा लगायतका वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय अदालतबाट बालन्यायसम्बन्धी सकारात्मक निर्णय आउन थालेको उल्लेख गर्दै ती निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै निकाय संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्ता गौतमले बताए ।
उनले बालन्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई अपराधीका रूपमा दण्डित गर्नु नभई उनीहरूको व्यवहार सुधार, सामाजिक पुनस्र्थापना र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
गौतमका अनुसार बाल सुधारगृह नौबस्तामा हाल कानुनको विवादमा परेका १४० जना बालक रहेका छन् । हाल सुधारगृहमा कुनै पनि बालिका छैनन् । बालिकालाई भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आवास व्यवस्थापनतर्फ 'ए' ब्लकमा १०४ जना र 'सी' ब्लकमा ३६ जना बालक रहेका छन् । सुधारगृहमा रहेका १४० मुद्दामध्ये १३५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने पाँच वटा मुद्दा पुर्पक्षको चरणमा छन् । यसबाट अधिकांश मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया टुङ्गो लागिसकेको देखिएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
