तीन महिनामा पाटेबाघको आक्रमणबाट दुईको मृत्यु

नेपालगञ्ज : बाँके जिल्लामा पछिल्लो तीन महिनाको अन्तरालमा पाटेबाघको आक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गएको छ।

जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा लगातार भएका घटनाले मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दामा त्रास बढाएको छ।

गत कात्तिक ८ गते राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ गुरुवागाउँ नमुना टोलका ४० वर्षीय इन्द्रबहादुर खत्रीको पाटेबाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि पुस १९ गते पुनः राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ कुसुमका ६२ वर्षीय मरिचमान भण्डारी बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका थिए।

भण्डारी सौरी सामुदायिक वनको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत देसीमारे चौरमा गाई चराउन गएका बेला बाघले आक्रमण गरेको जनाइएको छ। उनीसँग अन्य तीन जना पनि थिए। निकुञ्जका सूचना अधिकारी मन्दिप पङ्गेनीका अनुसार मृतकको घाँटी र टाउकोमा गहिरो चोट देखिएको छ भने शरीरका अन्य भागमा चोट देखिएको छैन। घटनास्थलबाट करिब ५० मिटरको दूरीमा एउटा गाईसमेत बाघले मारेको अवस्थामा फेला परेको उनले जानकारी दिए।

बाघको आक्रमण भएको क्षेत्रमा चारवटा सीसीटिभी क्यामरा जडान गरी खोजी तथा निगरानी कार्य सुरु गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। सूचना अधिकारी पङ्गेनीले भने, “मृतकको शवको प्रकृति हेर्दा बाघकै आक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा बाघको वासस्थान रहेकाले प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ र बाघ नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ।” उनका अनुसार हरेक दिन निकुञ्जको प्राविधिक टोली घटनास्थल आसपास खटिरहेको छ।

यसअघि पनि ढकेरी क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको थियो। त्यतिबेला पनि सीसीटिभी जडान गरिएको भए पनि बाघ एक पटक मात्र क्यामेरामा देखिएको निकुञ्जले जनाएको छ। हालसम्म मान्छे खाने बाघ नै हो भन्ने यकिन भने भई नसकेको निकुञ्जको भनाइ छ।

घटनापछि निकुञ्जले मृतकका आफन्तसँग भेटघाट गरी राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ भने स्थानीय नागरिकलाई जङ्गल तथा वन क्षेत्रमा जाँदा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष यमबहादुर खड्काले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा निरन्तर असुरक्षित बन्दै गएको बताए। उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। “निकुञ्ज ऐनका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले धेरै दुःख पाइरहेका छन्,” वडाध्यक्ष खड्काले भने। वडा कार्यालयले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि नागरिकले आफ्नै सुरक्षाको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। नागरिकको जीवन र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।