पूर्वाधार निर्माणको एकीकृत मापदण्ड लागु गरिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित, आधुनिक र हरित सहर निर्माण गर्न एकीकृत मापदण्ड लागू गरिने बताएका छन् ।

राप्ती उपत्यका देउखुरीको बस्ती विकास तथा सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड २०८१ छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले भविष्यलाई आधार मानेर नमुना राजधानी सहर निर्माण गर्न एकीकृत मापदण्ड लागू गर्न सबैको साथ, सहयोग चाहिने बताएका हुन् ।

‘हामीले राजधानी सहरलाई सबै हिसाबले सुरक्षित सहर बनाउने योजना छ’ उनले भने, ‘सहर निर्माण गर्न चाहने स्रोत साधन र बजेटको खोजीमा सरकार लागिपरेको छ ।’ 

अहिलेसम्म देखिएको सहर अव्यवस्थित हुँदा विपद्का घटना बढ्ने र क्षति बढी हुने अवस्था छ । अब बन्ने सहरहरू भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका विपदबाट सुरक्षित हुनेगरी मापदण्ड निर्माण गरिने स्पष्ट पारे । सहर निर्माणसँग जोडिएको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । 

‘मापदण्ड पालना जरुरी छ । अस्तव्यस्त सहर चाहिएको होइन’ उनले भने, ‘अस्तव्यस्त सहर हुँदा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने उदाहरण बताइरहनु नपर्ला । तसर्थ सहर निर्माणसँग जोडिएको योजनालाई एकीकृत मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।’

सहरभित्रको सडक, खुला क्षेत्र, हरियाली प्रवर्द्धनलगायत अन्य हिसाबले स्मार्ट बनाउने गरी मापदण्डलाई एकीकृत बनाउन थालिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए । ‘बनेका पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने अनि नयाँ बन्नेलाई मापदण्डअनुसार अघि बढाउने योजना हो’ उनले भने, ‘घरको मापदण्ड, दण्डीको मापदण्ड पनि तोक्नेगरी अघि बढ्दैछौं ।’ 

मापदण्ड बनाउने, डिजाइन पालना गर्ने र निर्माणमा संलग्नहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउन थालिएको छ । हाल प्रदेश प्रशासनिक परिसर क्षेत्रभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ भने राजधानी सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास कार्यक्रम पनि अघि बढेको छ । 

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको लागि चाहिने २५ अर्ब बजेटको स्रोतको खोजी गर्न विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । २० वर्षभित्र एक खर्ब बजेटको लागतमा राजधानी सहर निर्माण गर्न सकिने प्रस्तावना तयार पारिएको छ । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती उपत्यका देउखुरीको बस्ती विकास तथा सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड २०८१ छलफल गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित प्राविधिक तथा इञ्जिनियरहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो । सोमबार र मंगलबार दुई दिन छलफल गरेर एकीकृत मापदण्डलाई अघि बढाइने जनाइएको छ । 

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उदघाटन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका थिए । कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।