चुनावी खर्च घटाउन मौन अवधि घटाउनु पर्नेमा जोड

धनगढी : बढ्दो चुनावी खर्च घटाउन मौन अवधि घटाउनु पर्ने धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। मौन अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेका कारण यसलाई घटाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका हुन। इन्टरनेशनल आइडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन खर्च घटाउन सबै तहको एकसाथ निर्वाचन गराउनु पर्ने, उम्मेदवार छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतको उनीहरुले सुझाव दिए। 

चुनावमा बढ्दो खर्चले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाइरहेको सहभागीको ठहर छ। उनीहरुले पैसाको बार्गेनिङ गरेर टिकट माग्ने परिपाटी मौलाएको बताएका छन्। महिलालाई टिकटको कुरा उठ्ने बित्तिकै आर्थिक कुरा जोडेर पछाडि हट्न दबाब आउने गरेको प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर बमले बताइन्। उनले भनिन,“पुरुष जति धेरै उठे पनि उनीहरुको आर्थिकको कुरा सोधिदैन ।तर, महिला भन्ने बित्तिकै उसको माइती, पोइली घरको आर्थिक अवस्था श्रीमानको कमाइ सोधिन्छ।”

पैसाको बार्गेनिङ्ग गरेर टिकट माग्ने परिपाटी पार्टीहरुमा मौलाएको सहभागीहरुको ठम्याइ छ। पार्टी वा नेताहरुले नै आर्थिक जोहो गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा सोध्ने गरेको उनीहरुले बताएका छन्। अर्का प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले महिलालाई राजनीति गर्न धेरै कठीन रहेको उल्लेख गरिन्। “राजनीति गर्न सबैभन्दा पहिले त हामीले श्रीमान, सासुससुरा, परिवारका अन्य सदस्यको अनुमति लिनु पर्दछ”, उनले भनिन। 

त्यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले महिला र दलितलाई टिकट दिनु भनेको हार्नलाई दिनु हो भन्ने मानसिकता रहेको बताइन् । “टिकट त जित्नेलाई दिने हो भन्दै टिकटमै महिलालाई बञ्चित गरिन्छ”, उनले भनिन् । 

चुनावमा सबैभन्दा बढी मौन अवधिमा पैसा खर्च हुने गरेको सहभागीले बताएका छन्। यसैगरी, निर्णायक मतमा पनि पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको जनाइएको छ। टिकट पाउनदेखि लिएर चुनावी प्रचारप्रसारमा होडबाजी, कार्यकर्ता खुशी राख्न उनीहरुलाई नास्ता, खाना लगायत गर्दागर्दै चुनावको क्रममा अत्यधिक खर्च हुने गरेको जनाइएको छ। चुनावमा बेहिसाब तरिकाले भइरहेको खर्चले महिला प्रतिनिधित्व घटिरहेको कार्यक्रममा बताइएको छ।

सहभागीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अझ बढी खर्च हुने गरेको बताएका छन्। २०७४ कोभन्दा पनि २०७९ को निर्वाचनमा चुनावमा अझ बढी खर्च बढेको उनीहरुको भनाइ छ। 

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष भक्तराज सुनारले तीन चुनाव जितेको अनुभव सुनाउँदै भने,“२०५४ मा कुनै पनि खर्च नगरी चुनाव जितेको थिए। २०७४ मा मोबाइल खर्च सबैलाई दिनु पर्ने स्थिति भयो। २०७९ मा कार्यकर्ताले संगै घुमेको भन्दै घर चलाउन खर्च माग्न थाले।”

पुनर्वास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलियादेवी रानाले आत्मनिर्भर भएर महिलालाई राजनीति गर्न कठिन रहेको बताइन् । पूर्व वडाध्यक्ष गीता ओलीले योग्यताभन्दा पनि पैसा लाउन सक्नेलाई अवसर दिइने गरेका कारण महिलालाई प्रतिनिधि छनोट हुन नै समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।