सुशासनमा कमजोर कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार सुशासन प्रवर्धनका सवालमा कमजोर देखिएको विभिन्न सूचकाङ्कले जनाएको छ ।

वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महालेखाले औँल्याएको बेरुजु र भ्रष्टाचारको ठहरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएका मुद्दा तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका अभियान अलपत्र हुनुले त्यसको सहजै पुष्टि गरेको छ । सुरुवाती समयदेखि नै सुशासनको रटान दिँदै आए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न सफल हुन नसकेको देखिएको छ । 

कर्णालीमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो छ । प्रदेश सरकारमातहतका निकायमा वित्तीय विचलनको अवस्था झन् झन् विकराल बन्दै गएको छ । प्रदेशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको ग्राफ पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन अभिवृद्धिका लागि थालेका कार्यक्रम तथा अभियानले समेत निरन्तरता पाएका छैनन् । 

सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अलपत्र छन् । कर्णाली सरकारले नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल र समन्वय नगर्दा पनि सुशासनका लागि बनाइएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सुशासनकर्मी पवित्रा शाहीले बताइन् । कर्णालीमा सरकार र नागरिक समाजबिच निकै ठुलो दुरी रहेको भन्दै उनले अभियानहरूमा नागरिक समाजलाई सँगै लिएर जाने परिपाटी नहुँदा सुशासन प्रवर्धनमा उल्लेखनीय सुधार नभएको जानकारी दिइन् । 

सरकारले नियमविपरीत ठुलो परिमाणमा रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगराई रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको हो । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४४ -२) मा निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी गरेको छ । नियमको उल्लङ्घन गर्दै एक अर्ब २८ करोड १३ लाख दुई हजार रुपियाँ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आठौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति ठुलो रकम भुक्तानी भए पनि कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको पाइएन । प्रतिवेदनले भनेको छ, æकर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नु पर्छ ।Æ

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० मा विनियोजन ऐनबमोजिम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । गत वर्ष सरकारले एक अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रकमान्तर गरेको छ । जसमा झन्डै १० करोडनजिक रकम असार महिनामा मात्रै रकमान्तर गरेको छ । 

सरकारले असारमा रकमान्तर नगर्ने आफ्नै नीतिको पनि उलङ्घन गरेको छ । अर्थ विविधमा एकमुष्ट बजेट राखी अन्य कार्यक्रममा र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले चेतावनी दिएको छ । कर्णाली सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को खुलेआम उल्लङ्घन गरेको छ भने नीतिगत व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकार कार्यालयले अर्बौं रकमका ठेक्कापट्टा गर्ने गरेका छन् ।