पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : बाँकेमा पछिल्लो समय अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ढुवानी गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पछिल्लो चार महिनामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न ९६ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको जनाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानीको क्रम बढेको देखाएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीतसिंह राठौरका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न ९६ वटा विभिन्न सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर गरिएको कारबाहीबाट ६ लाख ३३ हजार ९७० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी कारबाही जेठ महिनामा भएको छ । उक्त महिनामा ३१ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिँदै एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो । त्यसअघि वैशाखमा २९ वटा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी एक लाख ५३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, चैत महिनामा २१ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा परेका थिए । ती सवारी साधनबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन भएको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ । असारमा १५ वटा सवारी साधनमाथि कारबाही हुँदा एक लाख ४३ हजार ९७० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो चार महिनाको तथ्याङ्कले बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ढुवानी निरन्तर भइरहेको देखाएको बताए । नियमित अनुगमन र कारबाही भइरहेको भए पनि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ढुवानी गर्ने गतिविधि निरन्तर देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बाँकेका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट अनुमतिबिना ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा ढुवानी हुने गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राप्ती नदीबाट सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुँदै आएको उनले बताए ।
यसैबिच, जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ–ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी, क्रसिङ तथा बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन …नदीजन्य पदार्थमा भीसीटीएस अनिवार्य कार्यविधि, २०८३Ú लागू गरेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालका अनुसार भीसीटीएस प्रणालीमार्फत उत्खनन स्थलदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुगमन गरिनेछ । यसबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
