उम्मेदवारलाई मतको चिन्ता, मोही किसानलाई लाजपूर्जाको

दाङ : निर्वाचन नजिकिँदै गएसँगै उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्न व्यस्त छन् । यसैबिच स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानले उम्मेदवारहरूसँग आफ्ना दीर्घकालीन समस्यालाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा अघि सारेका छन् । किसानहरूले घरदैलोमा आउने उम्मेदवारदेखि सामूहिक छलफलसम्म आफ्नो आवाज उठाउँदै लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको समस्याको समाधानका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

बर्षौंदेखि स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका गुठीपीडित किसानले आश्रमको जग्गा आफ्नो नाममा रैकर गरिनुपर्ने र मोहियानी हक कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले अब हुने निर्वाचनमा सहभागी नहुने समेत चेतावनी दिएका छन् । 

घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रविण चौधरीले समस्या समाधान नभए फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा किसानका मागलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

यसैबिच दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवारहरूसँग मोही किसानहरूले सामूहिक छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा उम्मेदवारहरूले मोही अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन ल्याउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका योगेन्द्र चौधरी, नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण शर्मा घिमिरे, नेकपा का मेटमणि चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवराज पाठक र समानुपातिक उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रकाश शाही, जसपाका भरतलाल चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गणेशप्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका रञ्जित चौधरी आफु निर्वाचिले हस्ताक्षर गरी मोही किसानको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

त्यसैगरी क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका दिपक गिरी, नेकपा एमालेका घनश्याम पाण्डेय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका धनबहादुर मास्की र रास्वपाका कमल सुवेदीसंग पनि छलफल गरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको गेटमा सयौँ गुठीपीडित किसानले अनिश्चितकालीन धनामा बसेपछिपछि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच २०८० चैत ७ गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठीसम्बन्धी गरेका व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानको माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति गरिएको थियो । यद्पी उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि गुठीपीडित किसानले गतवर्ष काठमाडौंमा झण्डै ५१ दिनसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।