बाँकेमा २० गतेदेखि सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने

नेपालगञ्ज : बाँकेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिने भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट बैशाख २० गते दिन लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने बताइएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेले जिल्लाका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको हो ।

बाँकेको कोहलपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट कोहलपुरमा रहेका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिए ।

‘सर्वदलीय बैठक बसेर कोहलपुरबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौं, कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट अभियानलाई सुरु गर्नेछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘लालपुर्जा वितरणका लागि अहिले नै संख्या क्लियर भइसकेको छैन, फाइलहरू अध्ययन र छालबिनकै क्रममा छन्, केही दिनमा क्लियर संख्या निर्धारण हुन्छ, बैशाख २० गते लालपुर्जा वितरणको कार्य सुरुआत गर्नेछौं ।’

अध्यक्ष खनालका अनुसार कोहलपुरको न्यूरोड चोकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा विभागीय मन्त्रीबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यको उद्घाटन गरिने उनले जानकारी दिए ।

बैशाख महिनाभरमा जिल्लाभरी करिब तीन हजार भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा १४२ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले आयोगमा लालपुर्जाका लागि आवश्यक कागजात पेस गरेका छन् ।

बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा फाइल दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको संख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासी छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासी ४३ हजार २२६ रहेको छ ।

बाँकेका ८ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि फारम दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट पाँच हजार २५८, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाट तीन हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट दुई हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट दुई हजार ३४५ वटा आवेदन फारम दर्ता भएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाबाट आयोगमा हालसम्म सम्झौता नभएका कारण त्यहाको विवरण भने अझैसम्म प्राप्त नभइसकेको आयोगले जनाएको छ ।