पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले पहल गर्ने भएको छ ।
नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले समूहले सार्वजनिक सरोकारका नयाँ विषय पहिचान गरी निरन्तर कानुनी पैरवी गर्ने तथा अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विजयादशमीको पूर्वसन्ध्यामा समूहमा आबद्ध कानुन व्यवसायीबिच भएको शुभकामना आदानप्रदान तथा भावी कार्ययोजना तर्जुमा बैठकले फैसला कार्यान्वयन, निःशुल्क कानुनी सहायता र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको प्रभावकारी पैरवीलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको समूहका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट नागरिकका हकअधिकार संरक्षण र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण फैसला भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके न्यायको अनुभूति अधुरो रहने बताए ।
उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय, निरन्तर अनुगमन र आवश्यक कानुनी पहल गरिने जानकारी दिए ।
बैठकले सार्वजनिक सरोकारका नयाँ मुद्दा पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार न्यायिक उपचार खोज्ने, अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने र कानुन व्यवसायीको विषयगत दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालगञ्ज तथा लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत हासिल भएका असल अभ्यास र अनुभवलाई अन्य प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने रणनीति पनि तय गरिएको समूहका सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
बैठकले बाल सुधारगृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन अवस्था र कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह स्थापनाका लागि भएका प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सुधारमुखी बालन्याय प्रणालीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता र समन्वय आवश्यक रहेको बैठकमा औँल्याइएको थियो ।
यसैगरी, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरू समेटेर दोस्रो सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको समूहका महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिए । सङ्ग्रहले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा स्थापित न्यायिक नजिर र नागरिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी अभ्यासको अभिलेखीकरण तथा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी नेपालगञ्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवनकुमार गुप्ताले मानव अधिकार संरक्षण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, प्रवक्ता अधिवक्ता वसन्त गौतम, महासचिव विकास आचार्य, सचिव सुनिता शर्मा, सदस्यहरू अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र सुरेशकुमार गौतम, रजनी श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी भोला महतको सहभागिता थियो ।
