किसानका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

नेपालगञ्ज : बाँकेमा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक सङ्घ–संस्थाका अगुवाहरूले राष्ट्रिय धान दिवसलाई सरकारले औपचारिकतामा सीमित गरेको भन्दै किसानका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ दिवसको अवसरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण र बजार व्यवस्थापनको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भए पनि किसानहरू अझै आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महत्वपूर्ण समयमा रासायनिक मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजन नपाइनु, सिँचाइ सुविधाको कमी तथा कृषि उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन नहुनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले यी समस्याले किसानहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकार तथा जीविकोपार्जनको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक तथा सामाजिक न्यायलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यले किसानका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । पहिलो, धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा आवश्यक रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन र प्राविधिक सामग्री सहुलियत मूल्यमा समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा सुक्खा क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गरी सोही मूल्यमा खरिद गर्ने प्रणाली विकास गर्न, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित किसानका लागि प्रभावकारी राहत, क्षतिपूर्ति र कृषि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिहीन र सीमान्तकृत किसानको कृषि सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट, अनुदान र लक्षित कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरी पारदर्शी र उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले असार १५ लाई केवल सांस्कृतिक उत्सव वा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने दिनका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै यसलाई किसानहरूको राष्ट्रिय योगदानको सम्मान गर्ने र उनीहरूका समस्याप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

æकिसानका अधिकारको पूर्ण संरक्षण र आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिबिना खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।Æ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, æत्यसैले कुरामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै किसानका समस्या समाधान गर्न राज्य पक्ष तत्काल गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।Æ सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, इन्सेक लुम्बिनी संयोजक भोला महत, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, दलित महिला संघका अध्यक्ष निर्मला सुनार, मानव अधिकार सञ्जालका सोनु सिंह (विके) लगायतले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।