आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य सेवामा जोड

नेपालगञ्ज : आप्रवासी कामदारहरूको एचआईभी एड्स, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा अनेकन चुनौती देखिएकाले तिनको संयुक्त रुपमा सामना गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याइएको छ । 

आप्रवासी कामदारहरूको एचआईभी एड्स तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सञ्जाल, नेपालको आयोजनामा नेपालगञ्जमा सम्पन्न क्रस बोर्डर बैठकमा सो कुरा औल्याइएको हो । नेपाल–भारतका सम्वद्ध सरकारी प्रतिनिधि, स्वास्थ्य संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, आप्रवासी कामदार प्रतिनिधि लगायत सम्वद्धहरुको सहभागिता रहेको बैठकमा भारत जाने कामदारहरुले अझैं पनि एचआईभी/एड्स रोकथाम, उपचार सेवामा भेदभाव, औषधी उपचार (सेवन)मा असहजता, कानूनी अड्चन लगायतका समस्या झेल्नु परिरहेकोले एकल पहलले मात्रै सो समस्या सम्वोधन नहुने भन्दै दुई देशीय सहकार्यात्मक एकतामा जोड दिइएको छ । 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य अधिकार, एचआईभी/एड्स रोकथाम तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, क्षय रोग, मलेरिया मुद्दाहरूमा गहन छलफल भएको थियो । सहभागी सरोकारवालाहरूले भारतमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तिनै तहको सरकार, नागरिक संघ संस्था र भारत सरकारबीचको सहकार्यलाई जोड दिएका थिए । सीमा क्षेत्रमा एचआईभी परीक्षण, परामर्श सेवा, उपचार पहुँच विस्तार र नितिगत पहल गर्न पनि वक्ताले माग गरे ।

आप्रवासी कामदारहरूको एचआईभी एड्स तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सञ्जालका निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य अवस्था, सामना गरिरहेको स्वास्थ्य समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत प्रकाश पार्नुभयो । सीमा पारि काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरू एचआईभी/एड्स र यौनिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको जोखिममा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि दुबै देशको सरकारको अग्रसरता जरुरी रहेको औल्याउनु भयो । क्रस बोर्डर बैठकले सहकार्यको आधार तयार पार्ने पनि उहाँले विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो । 

भेरी अस्पतालका एचआईभी फोकल पर्सन, फिजीशियन डा संकेत रिसालले एचआईभी संक्रमितले दिर्घ रुपमा औषधी खान पर्ने भएकाले आप्रवासी हुँदा औषधी उपचारमा सहज पहुँच नहुने प्रमुख समस्या रहेको अवगत गराउनु भयो । अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थाको कागजातका आधारमा कुनै पनि संक्रमितले कहीं पनि सहजै औषधी उपचार पाउने व्यस्था मिलाउन सरकारी पहलकदमी आवश्यक भएको उहाँको  भनाई थियो ।    

भेरी अस्पतालका निमीत्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा विवेक महतोले एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि चिकीत्सा सेवा भन्दा सचेतना र साझा सहकार्यमा जोड दिन आग्रह गर्नु भयो ।  

यूनडिपीका प्रतिनिधि डा समिर मैनालीले सरोकारवालाबीचको अनुभव आदान प्रदानले आगामी रणनीति र योजना बनाउन सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । 

भेरी अस्पताल एआरटी डिपार्टमेन्टका एआरटि काउन्सीलर ईन्द्र सैैनीले भेरी अस्पतालले एचआइभी संक्रमितलाई परामर्श, उपचार सेवा सहज बनाउँदै आएको उललेख गर्दै हाल सम्म १८ सय २३ जना संक्रमित देखिएकोमा अहिले ६ सय ५९ जनाले एआरटी सेवन गरिरहेको जनकारी दिनु भयो ।   

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले एचआईभी लगायतका स्वास्थ्य सचेतनामा  सञ्चारमाध्यमको अंह भूमिका रहन सक्ने संकेत गर्दै सहकार्यको पहलकदमीको अवश्यक्तामा जोड दिनु भयो । 

 टीआई सर्वनाम संस्थान बहराइचका कार्यक्रम संयोजक  सन्दीप कुमार सिंहले भारतिय सूचना पद्धती आईसीटिसी बहराइचमा नेपाली एचआईभी संत्रमितहरुको नामाकंन गरेपछि जुनसुकै ठाउँबाट एआरटी सेन्टरबाट औषधी प्राप्त गर्न सक्ने  विश्वास दिलाउनु भयो । एआईभी संक्रमित, अभियन्ता तथा दैलेख प्लसका अध्यक्ष खेम राज विकले आप्रवासी हुँदाको संक्रमित अनुभव, सामाजिक संघर्ष र हालको समाज सेवा बारे बोल्नु भयो । 

आप्रवासी कामदारहरूको एचआईभी एड्स तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सञ्जालका संस्थापक एवं गैसस महासंघ लुम्बिीनी अध्यक्ष सुशिला बेल्बासेद्वारा सहजीकरण गरिएको कार्यक्रममा जुनकीरी महिला समूहका कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र सिंह राठोरले एचआईभी संक्रमीतको अवस्था, संघ संस्थाले निर्वाह गरिरहेको भूमिका र सहकार्य लगायतका विषयमा बोल्दै धन्यवादज्ञापन गर्नु भएको थियोे  ।  आप्रवासी कामदारहरूको एचआईभी एड्स तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सञ्जालका महासचिव बालकृष्ण गैरेले कार्यक्रमको उद्येश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रतिनिधि अनुपमा फुयाल, एन सार्कका प्रमुख मजिद अली, टिबी नेपालका प्रमुख कमल ढकाल, भेरी असपतालका एचटीसी काउन्सीलर होमनाथ सुवेदी लगायतले आआफनो धारणा राख्नु भएको थियो ।  सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन  पर्ने,  मुख्य प्रवेश बिन्दु -१३ वटा ) सीमा नाकामा डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली स्थापना गरि फर्केका  कामदारहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउन द्विदेशिय  कुटनैतिक पहल गरिनु पर्ने लगायतका माग सुझाइएको थियो । 

आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न क्रस बोर्डर बैठक महत्वपूर्ण कदम सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।