पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : लामो अदालती सङ्घर्ष, विभिन्न चुनौती र अदालतको आदेशपछि प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै बाँकेका द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी संस्थाले सूचनाको हक प्रयोग गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको परमादेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके तथा मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाहेरी दर्ता भए पनि वर्षौँसम्म पनि अनुसन्धान प्रगति बारे कुनै जानकारी नपाएको भन्दै पीडितहरू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएका हुन्।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको न्यायका लागि वकालत तथा कानुनी सहयोग गर्दै आएको एडभोकेसी फोरम नेपालको समन्वयमा पीडितहरूले संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र अपराधपीडित संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान प्रगति तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गर्दै असार १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले मुद्दा फाँटबाट अनुसन्धान प्रगतिबारे बुझेर सूचना उपलब्ध गराइने बताएका छन्। उनले पीडितलाई अनुसन्धान प्रगति जान्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके तथा मातहतका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका तर हालसम्म अनुसन्धानको अवस्था अज्ञात रहेका दुई बेपत्ता र छ कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी गरी कुल आठ वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विस्तृत विवरण र अनुसन्धान प्रगति माग गरिएको छ ।
तीमध्ये बेपत्तासम्बन्धी घटनामा नेपालगञ्ज–१ धम्बोझीकी चन्द्रकला उप्रेतीले आफ्ना श्रीमान् भुपेन्द्रराज उप्रेतीलाई सुरक्षाकर्मीले गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको भन्दै २०७९ पुस ३ गते जाहेरी दर्ता गराएकी छन् । त्यस्तै कोहलपुर–११ कालिकानगरकी देउसरा विकले आफ्ना पति धनबहादुर विक -धनिसिंह कामी) सहित पाँच जनालाई बेपत्ता पारिएको घटनामा २०७९ पुस ७ गते जाहेरी दर्ता गराएकी छन् ।
गैरन्यायिक हत्या -कर्तव्य ज्यान) सम्बन्धी घटनामा साबिक उढरापुर हाल खजुराका इब्राहिम खाँले २०६६ पुसमा दर्ता गराएको जाहेरी, बैजनाथ बनकटवाकी राधादेवी देवकोटाले क्रान्ति अभिलासी देवकोटाको हत्या सम्बन्धमा २०७० मा दर्ता गराएको जाहेरी, नौवस्ता बाँकेकी भुमिसरा थापाले पार्वती थापा र दलबहादुर थापाको हत्या सम्बन्धमा २०६४ साउन १९ गते दर्ता गराएको जाहेरी रहेका छन् ।
यसैगरी राप्तीसोनारी बैजापुरकी बुटनी चौधरीले जोरीलाल थारु र धनीराम थारुको हत्या सम्बन्धमा २०६४ कात्तिक १२ गते दर्ता गराएको जाहेरी तथा राप्तीसोनारी फत्तेपुरकी कृष्णावती लोहारले पाटनदिन लोहारको हत्या सम्बन्धमा २०६५ असोज ११ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा दर्ता गराएको जाहेरीको अनुसन्धान प्रगति पनि माग गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीले गैरकानुनी रूपमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको तथा गैरन्यायिक हत्या भएको घटनामा प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सूचना मागकर्तामध्ये चन्द्रकला उप्रेतीले अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता भएको वर्षौँसम्म पनि अनुसन्धानको प्रगति नपाएको र बाध्य भएर सूचना माग गर्नुपरेको बताइन् । त्यस्तै देउसरा विकले न्याय पाउने आशामा लामो समयदेखि तारेख धाउँदै आएको गुनासो गरिन् ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले अदालतको परमादेशपछि दर्ता भएका जाहेरीहरूको पनि अनुसन्धान अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताए । उनले 'ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो' भन्दै शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले राज्यको दोहोरो चरित्रप्रति प्रश्न उठाउँदै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र नियमित कानुनी प्रणाली दुवै प्रभावकारी नबन्नु पीडितप्रति अन्याय भएको आरोप लगाए ।
निवेदनमा अनुसन्धान प्रगति, अनुसन्धान अधिकारीको विवरण तथा अनुसन्धान किन अघि नबढेको भन्ने कारणबारे सूचना माग गरिएको छ । साथै संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । निवेदनको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग, काठमाडौँलाई पनि दिइएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
