साढे तीन सय क्षमताको जेलमा दोब्बर कैदीबन्दी

नेपालगञ्ज : संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालगञ्ज कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्दै कारागारको भौतिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन, कैदीबन्दीको जीवनयापन तथा प्रशासनिक चुनौतीबारे जानकारी लिएको छ । 

समिति सदस्य सुरेन्द्र चौधरी र सांसद मो. इश्तियाक राईसहितको टोलीले कारागार निरीक्षण गरी त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे कारागार प्रशासन, सुरक्षा निकाय र कैदीबन्दीसँग छलफल गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा जेलर नृपजंग शाहीले वि.सं. २००० सालतिर निर्माण भएको कारागार अहिले अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउँदै ३५० जना क्षमताको कारागारमा हाल ८७२ जना कैदीबन्दी राख्नुपरेको बताए । क्षमता भन्दा निकै ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा ठूलो दबाब परेको उनको भनाइ थियो । 

उनका अनुसार यति ठूलो संख्याका कैदीबन्दीका लागि एक जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जसका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । छुट्टै ट्रान्सफर्मर, उच्च क्षमताका सीसीटीभी क्यामेरा, इन्भर्टर लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । 

कर्मचारी दरबन्दी न्यून हुँदा नियमित प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भएको उनले बताए । साथै कारागारभित्र नगद ल्याउन–लैजान कडाइ गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

कैदीबन्दीहरूले अनुगमन टोलीसमक्ष सिदाका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्ध गराइने ८० रुपैयाँको रकम बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले कैद कट्टीको सुविधा, सन्तुलित आहार, पर्याप्त सुत्ने व्यवस्था, जीर्ण भवनको मर्मतसम्भार तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पटक–पटक अनुगमन हुने गरे पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन् । 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले नौवस्ता कारागारमा पर्याप्त स्थान उपलब्ध भए पनि कैदीबन्दी त्यहाँ जान इच्छुक नहुँदा नेपालगञ्ज कारागारमा चाप व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । कारागार प्रशासनका अनुसार हाल रहेका कुल कैदीबन्दीमध्ये ४१ प्रतिशत लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दाका छन् भने १५ प्रतिशत जबर्जस्ती करणी मुद्दाका कैदीबन्दी रहेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका कारागार कमाण्डर डिएसपी लक्ष्मण सिंह थापा र नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मोहनलाल ओलीले कारागारको सुरक्षा अवस्था तथा विद्यमान चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । कारागार शिक्षक ज्योति प्रकाश पौडेलले सुरक्षा संवेदनशीलता र सहजताको दृष्टिले कैदीबन्दीले सबै तहका परीक्षा कारागारभित्रैबाट दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अनुगमन टोलीमा सशस्त्र प्रहरी नम्बर ३० गण बागेश्वरीका गणपति प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर चन्द, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय बाँकेका उपअनुसन्धान निर्देशक हरिश विष्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसपी प्रतित सिंह राठौर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका शाखा अधिकृत सदन राई तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।