प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण, पुनर्वास बिना नछोड्ने अडान

दाङ : दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको करिब दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा खाली गराउन प्रतिष्ठानले पहल गर्दै आए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

जग्गा अतिक्रमणका कारण प्रतिष्ठानले फोहोर व्यवस्थापन, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार तथा पार्किङ स्थल निर्माणलगायतका काम गर्न नसकेको जनाएको छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि २०८२ चैत १८ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सहरी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूले भने पुनर्वासको व्यवस्था भए मात्र जग्गा खाली गर्ने अडान राखेका छन् । घोराही–१४ खोलीगाउँ निवासी भीमा कामीले आफ्नो जग्गा नभएकाले बाध्यतावश खोलाको किनारमा बस्नुपरेको बताउँदै स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता भए अन्यत्र जान तयार रहेको बताइन् ।

उनले भनिन, 'आफ्नो जग्गा भएको भए कसलाई अर्काको जग्गामा बस्ने रहर हुन्छ र ? बस्ने राम्रो ठाउँको व्यवस्था गरिदिए हामी जान तयार छौँ ।'

स्थानीय मानबहादुर बुढाले पनि २०४० सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले हटाउन खोज्दा कहाँ जाने भन्ने चिन्ता थपिएको बताए । 'दिनभर मजदुरी गरेर यही बस्दै आएका छौँ । यहाँबाट उठाए कहाँ जाने ? बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,' उनले भने ।

स्थानीयवासीहरूको साझा माग भनेको पुनः विस्थापित नहुने गरी स्थायी व्यवस्थापन गरिनु पर्ने रहेको छ । अहिले जस्तो बारम्बार हटाइने अवस्था नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।

वडा सदस्य तथा ट्राफिकचोक खोलीगाउँ टोल विकास समितिकी अध्यक्ष रचना कुमालका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हाल १५९ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । जसमध्ये पुलचोक खोलीगाउँमा ५४ र ट्राफिकचोक खोलीगाउँ टोलमा १०५ घरपरिवार रहेका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक डा. जनार्दन पन्थीका अनुसार सेवा विस्तार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बस्तीका कारण समस्या भइरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले प्रतिष्ठान, स्थानीयवासी र घोराही उपमहानगरपालिकाबीच समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानसहित समस्या समाधान गरिने बताए ।

उनले भने, 'उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउँदा थप समस्या आउन सक्छ । त्यसैले छलफलमार्फत समाधान खोजिन्छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा रहेका अतिक्रमित जग्गाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।'