नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभा रोक्न अदालतको आदेश

नेपालगञ्ज : साउन ३० गते हुने भनिएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४औँ तथा ३५औँ वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी सबै काम तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संघका पूर्वकोषाध्यक्ष तनवीर जमाल हलवाईले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले साधारणसभासम्बन्धी काम तत्काल रोक्न तथा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले बताए ।

उनका अनुसार अदालतले २०८३ साउन २९ गते बिहान १० बजे इजलासमा उपस्थित हुन निवेदक तथा विपक्षीलाई सूचना दिन आदेश गरेको छ । सो छलफल नभएसम्म संघको साधारणसभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित रहने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको जनाएको छ । साथै, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ ।

हलवाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दिएको उजुरीमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै संघको साधारणसभा र निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार उदयबहादुरसिंह श्रेष्ठलगायतले पनि सदस्यता नवीकरणमा अनियमितता भएको, कतिपय सदस्यलाई सदस्यता नदिइएको र कतिपय गैरसदस्यलाई समेत सदस्यता वितरण गरिएको दाबी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर छानबिन गर्न मागसहित अर्को रिट दायर गरेका छन् । दायर गरिएका दुवै रिटमा संघको साधारणसभा र निर्वाचनअघि भएका कामकारबाही विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार भए–नभएको छानबिन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

यसअघि हलवाईले गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएका थिए । संघको वर्तमान कार्यसमितिले विधान र कानुनी व्यवस्था मिचेर साधारणसभा तथा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । आफूले उठाएका विषयमा प्रशासनबाट आवश्यक सुनुवाइ नभएपछि अदालतको शरणमा जानुपरेको हलवाईले बताए ।

हलवाईले संस्था ऐन, २०३४, संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ तथा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको विधान, २०५३ को संशोधित संस्करण, २०७९ विपरीत हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका कानुनी प्रश्नको निरूपण नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएमा त्यसले संघको निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनेछ ।

यस विषयमा संघका अध्यक्ष टंक धामीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले आफूहरूले संघको विधानअनुसार नै सबै निर्णय र कार्य गरेको बताए । अदालतले पनि विधानअनुसार नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।