नेपालगञ्ज : बाँकेमा उद्योग दर्ता, नवीकरण र कर भुक्तानीको जटिल प्रक्रियाका कारण उद्योगी तथा व्यवसायी निरुत्साहित बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। एउटै व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने, पटक–पटक कर तिर्नुपर्ने र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्याले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
यही कारण नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको र कतिपय उद्योगी–व्यवसायी व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुन थालेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन घर्ती मगरका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम घटेको छ। कार्यालयको अभिलेखले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग दर्ताको दर निरन्तर घट्दै गएको देखाएको उनले बताए।
उद्योग दर्तामा आएको कमीले निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको सङ्केत गर्ने उनको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका करिब आधा व्यवसायी अझै कर प्रणालीमा सक्रिय छैनन्।
आयकरतर्फ दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले नियमित विवरण बुझाएका छैनन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका धेरै करदाता पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उनले बताए।
धेरै व्यवसायी दर्तापछि सम्पर्कविहीन हुने, नियमित विवरण नबुझाउने र उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्तिले कर प्रशासनमा चुनौती थपिएको उनले बताए।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र सरकारी नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताए।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले व्यवसायीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको बताए।
साना व्यवसायीमाथि अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिँदा उनीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बाँकेमा दर्ता भएका धेरै व्यवसाय अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन्। झन्झटिलो प्रक्रिया, बारम्बारको प्रशासनिक झमेला र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण व्यवसायीहरू व्यवसाय छाड्न बाध्य भएका छन्। व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने र विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रमुख समस्या बनेको छ।
स्थानीय तह, कर कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायत निकायमा फरक–फरक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले समय, श्रम र लागत बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
घरेलु उद्योग कार्यालयमा नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर अन्य निकायमा हुने नवीकरणमा समेत पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जरिवाना लिएर भए पनि वर्षभरि नवीकरण सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
समयमै नवीकरण गर्न नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया एउटै स्थानबाट सम्पन्न हुने 'एकद्वार प्रणाली' लागु गर्न माग गर्दै आएको बताए।
नगरपालिका, घरेलु उद्योग, वाणिज्य, खाद्यलगायत विभिन्न सरकारी निकायका सेवा एकीकृत गरिए व्यवसाय सञ्चालन सहज हुने उनको विश्वास छ। विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तथा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख न्यौपानेले समस्या समाधानका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताए।
सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसले व्यवसायीलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने उनको भनाइ छ।
पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार